आर्थिक अपारदर्शिता र कुत संकलन प्रवृत्तिले आर्थिक अनियमितता जरैबाट मौलाउँदै जाने खतराका कारण पार्टीको समाजवादी सिद्धान्त कोरा नारामात्र बन्ने सम्भावना छ ।
फाल्गुन ५, २०७२- नेपाली कांग्रेसले २०१२ सालमा सम्पन्न छैठौं महाधिवेशनबाट प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तका रूपमा घोषणा गर्यो । समाजवादको औपचारिक घोषणा भएको ६० वर्षपछि कांग्रेसको १३ औं अधिवेशन यही फागुन २० बाट हुँदैछ ।
जिल्ला, क्षेत्र, नगर, गाउँ र वार्डका सबै अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन्, जसमा विभिन्न पदका लागि हजारौंले प्रतिस्पर्धा गरे । प्रतिस्पर्धाको समयमा जहाँ चार तारा र रुखको व्यानर थिए, त्यहाँ कांग्रेसका तीन आदर्श राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको नारा थियो ।
तर पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन समाजवादी शैली र संस्कृतिभन्दा पुँजीवादीको व्यक्ति हित अधिकीकरणवादी प्रवृत्तिअनुरूप भयो भन्ने आम कार्यकताको भनाइ छ । निश्चय नै पार्टीको समाजवादी सिद्धान्तमा बढ्दो पुँजीवादी प्रवृत्तिको यो उदाहरण हो ।
नेपाली कांग्रेसले निरंकुश राणाशासनको विधिवत अन्त्य भएर नागरिक अधिकार सुनिश्चित भएपश्चात देशमा चरम सामन्ती सामाजिक—आर्थिक संस्कार र पद्धतिले सिर्जना गरेको चरम गरिबी, अशिक्षा, अज्ञानता, असमानता, भेदभाव, शोषण र अन्याय अन्त्य गर्दै आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्यका लागि विसं २००८ मा सैद्धान्तिक अवधारणा र विसं २०१२ बाटै आफ्नो नीति र कार्यक्रममा समाजवादलाई औपचारिक रूपमा अवलम्बन गर्यो ।
यसमा दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात पश्चिमी युरोपेली राष्ट्रहरूमा समाजवादी दलहरूको चुनावी विजय अनि सम्राज्यवादबाट स्वतन्त्र भएका अफ्रिका र एसियाका मुलुकमा मिश्रित अर्थव्यवस्थामा आधारित समाजवादी विकास ढाँचा अवलम्बन गरिएको लहरको एउटा प्रभाव थियो । यस्तै भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले ती वर्षहरूमा अवलम्बन गरेको समाजवादी विकास अवधारणाको प्रत्यक्ष प्रभाव पनि देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र भूराजनीतिक अवस्थाका साथै बाह्य र आन्तरिक परिस्थिति मूल्यांकन गरी आफ्नो पार्टीको दीर्घकालीन सोचका रूपमा समाजवादलाई आदर्श या मन्त्रको रूपमा अवलम्बन गर्यो ।
दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात र बिसौं शताव्दीको अन्त्यसम्म पश्चिमी युरोप र उपनिवेशबाट मुक्त भएका एसिया र अफ्रिकाका गरिब राष्ट्रहरूले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी विकास ढाँचामा दुई प्रमुख सिद्धान्तको योगलाई स्वीकारिएको छ– लोकतान्त्रिक पद्धति र अर्थतन्त्रको स्वामित्व र नियन्त्रण ।
अर्को अर्थमा उत्पादनका साधनमा लोकतान्त्रिक स्वामित्व र नियन्त्रण जसले प्रत्येक नागरिकलाई आफू या आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा आफूलाई प्रभाव पार्ने निर्णयमा सहभागी बन्न सकुन् ।
नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन अवस्थामा परिकल्पना गरेको समाजवादका अन्तरसम्बन्धित तीन क्रान्तिकारी आयाम थिए । पहिलो थियो, तत्कालीन सामन्ती भूमि व्यवस्थामा जड भएर रहेको विषम आर्थिक असमानता, उत्पीडन र शोषणको अन्त्य । दोस्रो, अति धर्मवादी, रुढीवादी समाजमा कायम रहेको जातीय विभेद, अन्याय र शोषणको अन्त्य गर्नु ।
तेस्रो थियो, तत्कालीन नेपाली समाजमा धनी—गरिब, शिक्षित र अशिक्षित, जातीय विभाजन, धार्मिक र भाषिक भिन्नताका कारण समाजवादी सामाजिक सम्बन्ध विकसित हुनसक्दैन ।
यी सामाजिक सम्बन्धमा पनि विशेषत: कांग्रेसजनमा आपसी भ्रातृत्व, सहकारिता, परस्पर आत्मसम्मान र स्वाभिमानको सम्मान र सुखदु:खमा साथ दिने संस्कृति विकास गर्नु थियो ।
यी तीन आयाममार्फत जनतालाई लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्कृतिकै रूपमा अभ्यस्त गराउँदै आर्थिक र सामाजिक समानता र न्यायमा आधारित सभ्य, सुसंस्कृत र सम्पन्न बनाउनु थियो, जसलाई वीपीले २०१५ को घोषणापत्रमा एउटा ‘ठूलो राष्ट्र’को विशेषण दिएका थिए ।
लोकतान्त्रिक समाजवादका सैद्धान्तिक सूत्र कार्यान्वयन गर्न भने त्यति सजिलो थिएन । २०१६ सालको कांग्रेसको नेतृत्वको निर्णायक पंक्तिमा २००७ को क्रान्तिमा महत्त्वपूर्ण संघर्ष र योगदान गरेका र भारतको स्वतन्त्र आन्दोलनमा पनि सक्रिय भूमिका खेलेका शिक्षित र भारत तथा विश्वको राजनीतिक परिवेश र समाजवादको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षको राम्रो अध्ययन गरेका अत्यन्तै लोकप्रिय र साहसी तर सीमित नेता थिए ।
नेपालका विभिन्न भागमा सो क्रान्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका तर भूमि स्वामित्वको आधारमा उच्च मध्यमवर्गीय अनि कमै शिक्षा र दीक्षा भएका नेताहरू थिए ।
तत्कालीन धार्मिक तर्था सांस्कृतिक परिवेशमा यो पंक्तिमा समाजवादको सैद्धान्तिक ज्ञानको कमी नै थियो भने समाजवादको सामाजिक भेदभाव, विभेद आदि अन्त्य गर्न मनोवैज्ञानिक कठिनाइ पनि थियो । अर्कोतर्फ राजारजौटा, विर्तावाल र जमिनदार र मुखिया जो गोरखा परिषदमा थिए, उनीहरूले स्वभावत: विरोध गर्ने नै भए ।
तैपनि प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व र दूरदर्शिता र अन्य लोकप्रिय र संघर्षशील नेताहरूको सैद्धान्तिक स्पष्टता, कार्यान्वयनमा दृढता र पार्टी पंक्तिलाई बुझाउने क्षमताका कारण २०१६ को कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले समाजवादी आर्थिक विकासको दिशामा क्रान्तिकारी नीति र कार्यक्रम लागु गर्यो ।
तर सरकार सञ्चालनको डेढ वर्षमै राजा महेन्द्रले सैन्यबलमा जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी निरंकुश शासन लाद्ने राष्ट्रघाती शाही कदमबाट नागरिक अधिकार, समानता र न्यायमा आधारित समाजवादी विकासको एउटा बृहत लक्ष्यमाथि नै प्रहार गरे ।
२०१७ पुस १ देखि ०४६ सम्मको करिब तीन दसक समय बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनाको लागि विद्रोह, संघर्ष, आन्दोलनमै बित्यो । त्यस समय कांग्रेसका पहिलो र दोस्रो पुस्ताको नेतृत्व पंक्ति निरंकुश राजतन्त्रको बन्दी जीवनमा थिए त कोही निर्वासनमा ।
कतिपय सहिद बने । २०१८ पछि कांग्रेसको आदर्श र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भई कांग्रेसको प्रजातन्त्र पुन:स्थापनाको मोर्चामा समर्पित भएका हजारौं विद्यार्थी र तरुणले देशभित्रका शिक्षण संस्थामा अध्ययनरतै रही बन्द, हडताल र आन्दोलनको नेतृत्व गरे, जसका लागि धेरैले जेल, शारीरिक यातना र मृत्युदण्डको सजाय भोगे ।
यो युवा पंक्ति वीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई आदर्श नेताको रूपमा आत्मसात गर्दै बहुदलीय लोकतन्त्रको संघर्षमा निरन्तर होमियो । यो पंक्तिमा राम्रो राजनीतिक प्रशिक्षण भए पनि स्वयं दीक्षित भएका सीमित नेता—कार्यकर्ताबाहेक अधिकांशमा समाजवादको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञानको कमी थियो ।
अधिकांश मध्यम र निम्न मध्यमवर्गीय आर्थिक पृष्ठभूमि भएको पुरानै धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक पृष्ठभूमिमा हुर्केको पुस्ता थियो । सन् १९९० मा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनले लोकतन्त्रको पुन:स्थापना भयो ।
यही दसकको सुरु वर्षदेखि खासगरी युरोपेली लोकतान्त्रिक समाजवादीहरूले समाजवादलाई बजार अर्थतन्त्रसंँग समायोजन गर्ने सुधार थाले । कतिपयले लोकतान्त्रिक पद्धतिको माध्यमबाट बृहत सामाजिक कल्याणकारी योजना लागु गर्ने समाजवादी लोकतन्त्रको मार्ग पहिल्याए । सन् १९९० को मध्यमा बेलायतको लेवर पार्टीले तेस्रो मार्गको घोषणा नै गर्यो ।
सन् १९९० को सुरु दसकमा नयाँ आर्थिक सुधार आरम्भ भर्ने भारत आफैं पनि उदाहरण बन्यो । यी परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै सन् १९९१ मा गठित कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारले सन् १९५० र ६० को दसकको उत्पादनको साधन र स्रोतलाई राज्यको स्वामित्व र नियन्त्रणबाट आर्थिक समानता र न्याय प्राप्त गर्ने समाजवादी आर्थिक विकासको मोडलको विकल्पमा अर्थतन्त्रलाई केन्दविन्दु बनाएर वर्गीय र क्षेत्रीय असमानता कम गर्दै सामाजिक समानता र न्यायमा आधारित विकासको नीति अवलम्बन गयो ।
तर अस्थिर सरकार, अधैर्य र लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास नभइसकेका प्रतिपक्षी दलहरूबाट ती नीति र कार्यक्रमले स्थायित्व पाउन सकेनन् ।
तर त्योभन्दा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने कांग्रेसको निर्णायक पंक्ति पनि पूर्ण समाजवादी कांग्रेसी बन्नसकेको थिएन । भौतिकवादी व्यक्ति चाहना, उपभोक्तावादी व्यावहारिक संस्कृति र अभ्यास र समाजवादको आधारभूत मान्यताबीच देख्न सकिने खालकै अन्तर थियो । समयको अन्तरालमा कांग्रेसभित्रै समाजवाद कसले अवलम्बन गरेछ भन्ने भिन्नता स्पष्ट देखिन थालिसकेको थियो ।
कांग्रेसले १९९१ पछिका सबै चुनावी घोषणापत्रमा समाजवादको समयसापेक्ष सैद्धान्तिक व्याख्या गरेको छ । तर त्यसपछि अस्थिर सरकार, पार्टीभित्र आन्तरिक कलह, माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह आदिले समाजवादमात्रै नभएर लोकतन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न भएको थियो ।
बहुदलीय लोकतन्त्रकै पुनर्बहालीले कांग्रेसको महत्त्वपूर्ण शक्ति र समय खायो । सन् २००५–६ को जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्र प्राप्त त भयो, तर यो सँगै अन्य कतिपय महत्त्वपूर्ण तत्त्व संघीयता, समावेशिता, गणतन्त्र, समानुपातिकता, धर्मनिरपेक्षता आदिले राजनीतिक स्थान र महत्त्व पाए ।
कांग्रेसको तीन मध्येको एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त समाजवाद जसमा विश्व समाजवादी दृष्टिकोणबाट धेरै सुधार भइसकेका छन् र नेपालकै परिस्थितिमा पनि परिवर्तन भइसकेको छ ।
तर यो सिद्धान्त जे र जुन अवस्थामा थियो, त्यसैलाई हामीले नाराको रूपमा मात्र बोकेर हिँडिरहेका छौं । विगतका जस्तै यो अधिवेशनमा पनि राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद अंकित व्यानरमा वडा तहसम्मका पदमा प्रतिस्पर्धा भयो ।
पार्टी नेताका अनुसार अधिकांश जिल्लामा उद्घाटन सत्र पनि भएन । निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले विरलैमात्रै आफ्नो घोषणापत्र या नीति र कार्यक्रम या सांगठनिक विस्तार र विकासका चर्चा गरे । अधिकांश निवर्तमान पदाधिकारीले बन्द सत्र राखेर प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गरेनन् । सबैलाई निर्वाचनकै हतारो थियो ।
समाजवादी सिद्धान्तलाई समयसापेक्ष कार्यान्वयन गर्ने नै हो भने हालै सम्पन्न जिल्लादेखि नगर, गाउँ र वार्ड तहमा देखिएको चुनावी वातावरणले दुई जटिल चुनौती सिर्जना गरेको छ । पहिलो हो, उपभोक्तावादी भौतिकवाद उन्मुख नेपाली समाजमा सबै तहमा ‘व्यक्ति केन्द्र’ सोच हावी हुँदै गएको छ । समाजवादको महत्त्वपूर्ण सर्तहरूमध्ये त्यागको भावना र अरूको सम्मान पनि हो ।
सन् १८३० को दसकमा पहिलोपटक ‘समाजवाद’ शब्द सिक्कित (कर्वाइन) गर्ने अलेक्जान्डर भिनेतले समाजवाद भनेको व्यक्तिवादको विपरीत हो भनेका थिए । आन्तरिक निर्वाचन भए पनि आकांक्षा राख्नेको संख्या अत्यधिक भएकोले एकातिर पार्टीमा मूल्यांकन पद्धतिले कुनै अर्थ राखेन भने अर्कोतर्फ प्रतिस्पर्धीको अत्यधिक चापले अस्वस्थ गुटबन्दी र जसरी पनि जित्नैपर्ने मनोविज्ञान सिर्जना भएको हुनुपर्छ । अर्को चुनौती भनेको पार्टीको निर्वाचन अत्यधिक खर्चिलो भएको छ ।
प्रचार—प्रसारको तामझाम, उम्मेदवारलाई मतदाताको यातायात र खानपिन सम्पूर्णको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व अनि आवश्यक परे आर्थिक सहयोगको पनि सहारा लिने प्रवृत्तिबाट निर्वाचनमा पुँजीवादी चरित्र विकास भइरहेको छ । यसको एउटा नकारात्मक परिणाम हो, आर्थिक रूपमा निर्बल कार्यकर्ता जसले पार्टीमा आफ्नो मिहेनत र पसिना बगाएका छन्, तिनीहरू किनारा लाग्दै जाने, बीपीले भविष्यवाणी गरेजस्तै ।
आर्थिक अपारदर्शिता र कुत संकलन (रेन्ट सिकिङ) प्रवृत्तिले आर्थिक अनियमितता जरैबाट मौलाउँदै जाने खतराका कारण पार्टीको समाजवाद सिद्धान्त कोरा नारामात्र बन्ने सम्भावना बढ्दो छ । लेखक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
जिल्ला, क्षेत्र, नगर, गाउँ र वार्डका सबै अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन्, जसमा विभिन्न पदका लागि हजारौंले प्रतिस्पर्धा गरे । प्रतिस्पर्धाको समयमा जहाँ चार तारा र रुखको व्यानर थिए, त्यहाँ कांग्रेसका तीन आदर्श राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको नारा थियो ।
तर पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन समाजवादी शैली र संस्कृतिभन्दा पुँजीवादीको व्यक्ति हित अधिकीकरणवादी प्रवृत्तिअनुरूप भयो भन्ने आम कार्यकताको भनाइ छ । निश्चय नै पार्टीको समाजवादी सिद्धान्तमा बढ्दो पुँजीवादी प्रवृत्तिको यो उदाहरण हो ।
नेपाली कांग्रेसले निरंकुश राणाशासनको विधिवत अन्त्य भएर नागरिक अधिकार सुनिश्चित भएपश्चात देशमा चरम सामन्ती सामाजिक—आर्थिक संस्कार र पद्धतिले सिर्जना गरेको चरम गरिबी, अशिक्षा, अज्ञानता, असमानता, भेदभाव, शोषण र अन्याय अन्त्य गर्दै आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्यका लागि विसं २००८ मा सैद्धान्तिक अवधारणा र विसं २०१२ बाटै आफ्नो नीति र कार्यक्रममा समाजवादलाई औपचारिक रूपमा अवलम्बन गर्यो ।
यसमा दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात पश्चिमी युरोपेली राष्ट्रहरूमा समाजवादी दलहरूको चुनावी विजय अनि सम्राज्यवादबाट स्वतन्त्र भएका अफ्रिका र एसियाका मुलुकमा मिश्रित अर्थव्यवस्थामा आधारित समाजवादी विकास ढाँचा अवलम्बन गरिएको लहरको एउटा प्रभाव थियो । यस्तै भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले ती वर्षहरूमा अवलम्बन गरेको समाजवादी विकास अवधारणाको प्रत्यक्ष प्रभाव पनि देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र भूराजनीतिक अवस्थाका साथै बाह्य र आन्तरिक परिस्थिति मूल्यांकन गरी आफ्नो पार्टीको दीर्घकालीन सोचका रूपमा समाजवादलाई आदर्श या मन्त्रको रूपमा अवलम्बन गर्यो ।
दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात र बिसौं शताव्दीको अन्त्यसम्म पश्चिमी युरोप र उपनिवेशबाट मुक्त भएका एसिया र अफ्रिकाका गरिब राष्ट्रहरूले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी विकास ढाँचामा दुई प्रमुख सिद्धान्तको योगलाई स्वीकारिएको छ– लोकतान्त्रिक पद्धति र अर्थतन्त्रको स्वामित्व र नियन्त्रण ।
अर्को अर्थमा उत्पादनका साधनमा लोकतान्त्रिक स्वामित्व र नियन्त्रण जसले प्रत्येक नागरिकलाई आफू या आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा आफूलाई प्रभाव पार्ने निर्णयमा सहभागी बन्न सकुन् ।
नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन अवस्थामा परिकल्पना गरेको समाजवादका अन्तरसम्बन्धित तीन क्रान्तिकारी आयाम थिए । पहिलो थियो, तत्कालीन सामन्ती भूमि व्यवस्थामा जड भएर रहेको विषम आर्थिक असमानता, उत्पीडन र शोषणको अन्त्य । दोस्रो, अति धर्मवादी, रुढीवादी समाजमा कायम रहेको जातीय विभेद, अन्याय र शोषणको अन्त्य गर्नु ।
तेस्रो थियो, तत्कालीन नेपाली समाजमा धनी—गरिब, शिक्षित र अशिक्षित, जातीय विभाजन, धार्मिक र भाषिक भिन्नताका कारण समाजवादी सामाजिक सम्बन्ध विकसित हुनसक्दैन ।
यी सामाजिक सम्बन्धमा पनि विशेषत: कांग्रेसजनमा आपसी भ्रातृत्व, सहकारिता, परस्पर आत्मसम्मान र स्वाभिमानको सम्मान र सुखदु:खमा साथ दिने संस्कृति विकास गर्नु थियो ।
यी तीन आयाममार्फत जनतालाई लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्कृतिकै रूपमा अभ्यस्त गराउँदै आर्थिक र सामाजिक समानता र न्यायमा आधारित सभ्य, सुसंस्कृत र सम्पन्न बनाउनु थियो, जसलाई वीपीले २०१५ को घोषणापत्रमा एउटा ‘ठूलो राष्ट्र’को विशेषण दिएका थिए ।
लोकतान्त्रिक समाजवादका सैद्धान्तिक सूत्र कार्यान्वयन गर्न भने त्यति सजिलो थिएन । २०१६ सालको कांग्रेसको नेतृत्वको निर्णायक पंक्तिमा २००७ को क्रान्तिमा महत्त्वपूर्ण संघर्ष र योगदान गरेका र भारतको स्वतन्त्र आन्दोलनमा पनि सक्रिय भूमिका खेलेका शिक्षित र भारत तथा विश्वको राजनीतिक परिवेश र समाजवादको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षको राम्रो अध्ययन गरेका अत्यन्तै लोकप्रिय र साहसी तर सीमित नेता थिए ।
नेपालका विभिन्न भागमा सो क्रान्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका तर भूमि स्वामित्वको आधारमा उच्च मध्यमवर्गीय अनि कमै शिक्षा र दीक्षा भएका नेताहरू थिए ।
तत्कालीन धार्मिक तर्था सांस्कृतिक परिवेशमा यो पंक्तिमा समाजवादको सैद्धान्तिक ज्ञानको कमी नै थियो भने समाजवादको सामाजिक भेदभाव, विभेद आदि अन्त्य गर्न मनोवैज्ञानिक कठिनाइ पनि थियो । अर्कोतर्फ राजारजौटा, विर्तावाल र जमिनदार र मुखिया जो गोरखा परिषदमा थिए, उनीहरूले स्वभावत: विरोध गर्ने नै भए ।
तैपनि प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व र दूरदर्शिता र अन्य लोकप्रिय र संघर्षशील नेताहरूको सैद्धान्तिक स्पष्टता, कार्यान्वयनमा दृढता र पार्टी पंक्तिलाई बुझाउने क्षमताका कारण २०१६ को कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले समाजवादी आर्थिक विकासको दिशामा क्रान्तिकारी नीति र कार्यक्रम लागु गर्यो ।
तर सरकार सञ्चालनको डेढ वर्षमै राजा महेन्द्रले सैन्यबलमा जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी निरंकुश शासन लाद्ने राष्ट्रघाती शाही कदमबाट नागरिक अधिकार, समानता र न्यायमा आधारित समाजवादी विकासको एउटा बृहत लक्ष्यमाथि नै प्रहार गरे ।
२०१७ पुस १ देखि ०४६ सम्मको करिब तीन दसक समय बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनाको लागि विद्रोह, संघर्ष, आन्दोलनमै बित्यो । त्यस समय कांग्रेसका पहिलो र दोस्रो पुस्ताको नेतृत्व पंक्ति निरंकुश राजतन्त्रको बन्दी जीवनमा थिए त कोही निर्वासनमा ।
कतिपय सहिद बने । २०१८ पछि कांग्रेसको आदर्श र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भई कांग्रेसको प्रजातन्त्र पुन:स्थापनाको मोर्चामा समर्पित भएका हजारौं विद्यार्थी र तरुणले देशभित्रका शिक्षण संस्थामा अध्ययनरतै रही बन्द, हडताल र आन्दोलनको नेतृत्व गरे, जसका लागि धेरैले जेल, शारीरिक यातना र मृत्युदण्डको सजाय भोगे ।
यो युवा पंक्ति वीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई आदर्श नेताको रूपमा आत्मसात गर्दै बहुदलीय लोकतन्त्रको संघर्षमा निरन्तर होमियो । यो पंक्तिमा राम्रो राजनीतिक प्रशिक्षण भए पनि स्वयं दीक्षित भएका सीमित नेता—कार्यकर्ताबाहेक अधिकांशमा समाजवादको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञानको कमी थियो ।
अधिकांश मध्यम र निम्न मध्यमवर्गीय आर्थिक पृष्ठभूमि भएको पुरानै धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक पृष्ठभूमिमा हुर्केको पुस्ता थियो । सन् १९९० मा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनले लोकतन्त्रको पुन:स्थापना भयो ।
यही दसकको सुरु वर्षदेखि खासगरी युरोपेली लोकतान्त्रिक समाजवादीहरूले समाजवादलाई बजार अर्थतन्त्रसंँग समायोजन गर्ने सुधार थाले । कतिपयले लोकतान्त्रिक पद्धतिको माध्यमबाट बृहत सामाजिक कल्याणकारी योजना लागु गर्ने समाजवादी लोकतन्त्रको मार्ग पहिल्याए । सन् १९९० को मध्यमा बेलायतको लेवर पार्टीले तेस्रो मार्गको घोषणा नै गर्यो ।
सन् १९९० को सुरु दसकमा नयाँ आर्थिक सुधार आरम्भ भर्ने भारत आफैं पनि उदाहरण बन्यो । यी परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै सन् १९९१ मा गठित कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारले सन् १९५० र ६० को दसकको उत्पादनको साधन र स्रोतलाई राज्यको स्वामित्व र नियन्त्रणबाट आर्थिक समानता र न्याय प्राप्त गर्ने समाजवादी आर्थिक विकासको मोडलको विकल्पमा अर्थतन्त्रलाई केन्दविन्दु बनाएर वर्गीय र क्षेत्रीय असमानता कम गर्दै सामाजिक समानता र न्यायमा आधारित विकासको नीति अवलम्बन गयो ।
तर अस्थिर सरकार, अधैर्य र लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास नभइसकेका प्रतिपक्षी दलहरूबाट ती नीति र कार्यक्रमले स्थायित्व पाउन सकेनन् ।
तर त्योभन्दा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने कांग्रेसको निर्णायक पंक्ति पनि पूर्ण समाजवादी कांग्रेसी बन्नसकेको थिएन । भौतिकवादी व्यक्ति चाहना, उपभोक्तावादी व्यावहारिक संस्कृति र अभ्यास र समाजवादको आधारभूत मान्यताबीच देख्न सकिने खालकै अन्तर थियो । समयको अन्तरालमा कांग्रेसभित्रै समाजवाद कसले अवलम्बन गरेछ भन्ने भिन्नता स्पष्ट देखिन थालिसकेको थियो ।
कांग्रेसले १९९१ पछिका सबै चुनावी घोषणापत्रमा समाजवादको समयसापेक्ष सैद्धान्तिक व्याख्या गरेको छ । तर त्यसपछि अस्थिर सरकार, पार्टीभित्र आन्तरिक कलह, माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह आदिले समाजवादमात्रै नभएर लोकतन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न भएको थियो ।
बहुदलीय लोकतन्त्रकै पुनर्बहालीले कांग्रेसको महत्त्वपूर्ण शक्ति र समय खायो । सन् २००५–६ को जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्र प्राप्त त भयो, तर यो सँगै अन्य कतिपय महत्त्वपूर्ण तत्त्व संघीयता, समावेशिता, गणतन्त्र, समानुपातिकता, धर्मनिरपेक्षता आदिले राजनीतिक स्थान र महत्त्व पाए ।
कांग्रेसको तीन मध्येको एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त समाजवाद जसमा विश्व समाजवादी दृष्टिकोणबाट धेरै सुधार भइसकेका छन् र नेपालकै परिस्थितिमा पनि परिवर्तन भइसकेको छ ।
तर यो सिद्धान्त जे र जुन अवस्थामा थियो, त्यसैलाई हामीले नाराको रूपमा मात्र बोकेर हिँडिरहेका छौं । विगतका जस्तै यो अधिवेशनमा पनि राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद अंकित व्यानरमा वडा तहसम्मका पदमा प्रतिस्पर्धा भयो ।
पार्टी नेताका अनुसार अधिकांश जिल्लामा उद्घाटन सत्र पनि भएन । निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले विरलैमात्रै आफ्नो घोषणापत्र या नीति र कार्यक्रम या सांगठनिक विस्तार र विकासका चर्चा गरे । अधिकांश निवर्तमान पदाधिकारीले बन्द सत्र राखेर प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गरेनन् । सबैलाई निर्वाचनकै हतारो थियो ।
समाजवादी सिद्धान्तलाई समयसापेक्ष कार्यान्वयन गर्ने नै हो भने हालै सम्पन्न जिल्लादेखि नगर, गाउँ र वार्ड तहमा देखिएको चुनावी वातावरणले दुई जटिल चुनौती सिर्जना गरेको छ । पहिलो हो, उपभोक्तावादी भौतिकवाद उन्मुख नेपाली समाजमा सबै तहमा ‘व्यक्ति केन्द्र’ सोच हावी हुँदै गएको छ । समाजवादको महत्त्वपूर्ण सर्तहरूमध्ये त्यागको भावना र अरूको सम्मान पनि हो ।
सन् १८३० को दसकमा पहिलोपटक ‘समाजवाद’ शब्द सिक्कित (कर्वाइन) गर्ने अलेक्जान्डर भिनेतले समाजवाद भनेको व्यक्तिवादको विपरीत हो भनेका थिए । आन्तरिक निर्वाचन भए पनि आकांक्षा राख्नेको संख्या अत्यधिक भएकोले एकातिर पार्टीमा मूल्यांकन पद्धतिले कुनै अर्थ राखेन भने अर्कोतर्फ प्रतिस्पर्धीको अत्यधिक चापले अस्वस्थ गुटबन्दी र जसरी पनि जित्नैपर्ने मनोविज्ञान सिर्जना भएको हुनुपर्छ । अर्को चुनौती भनेको पार्टीको निर्वाचन अत्यधिक खर्चिलो भएको छ ।
प्रचार—प्रसारको तामझाम, उम्मेदवारलाई मतदाताको यातायात र खानपिन सम्पूर्णको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व अनि आवश्यक परे आर्थिक सहयोगको पनि सहारा लिने प्रवृत्तिबाट निर्वाचनमा पुँजीवादी चरित्र विकास भइरहेको छ । यसको एउटा नकारात्मक परिणाम हो, आर्थिक रूपमा निर्बल कार्यकर्ता जसले पार्टीमा आफ्नो मिहेनत र पसिना बगाएका छन्, तिनीहरू किनारा लाग्दै जाने, बीपीले भविष्यवाणी गरेजस्तै ।
आर्थिक अपारदर्शिता र कुत संकलन (रेन्ट सिकिङ) प्रवृत्तिले आर्थिक अनियमितता जरैबाट मौलाउँदै जाने खतराका कारण पार्टीको समाजवाद सिद्धान्त कोरा नारामात्र बन्ने सम्भावना बढ्दो छ ।
लेखक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।